छात्रों पर दर्ज एफआईआर को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने शुक्रवार को विरोध मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। संगठन का आरोप है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद छात्र नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अन्य छात्रों पर भी दबाव बनाया जा रहा है।

दिल्ली में निकाला विरोध मार्च

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में यह मार्च दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से किरोड़ीमल कॉलेज तक निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की।

गृह मंत्री पर लगाए सवाल

प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिब ने कहा कि यह मुद्दा केवल छात्रों का नहीं, बल्कि जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी है। उनका आरोप था कि पहले छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया और अब अदालत के निर्देशों के बावजूद छात्र नेता रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य छात्रों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अदालत ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे, तो एफआईआर दर्ज करने का फैसला किस आधार पर लिया गया। उनके अनुसार, यदि यह कार्रवाई गृह मंत्री की जानकारी में हुई है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, और यदि बिना जानकारी के हुई है तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

राहुल गांधी का भी लिया नाम

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि संगठन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार के सामने रखीं प्रमुख मांगें

प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगें रखीं। इनमें केंद्रीय गृह मंत्री को पद से हटाने, अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने, छात्रों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई रोकने और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग शामिल है।

आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

युवा कांग्रेस ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगा। पार्टी का कहना है कि छात्रों के अधिकारों और न्याय के मुद्दे पर वह पीछे नहीं हटेगी।