लखनऊ: उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस वृहद लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही योगी सरकार (Yogi government) प्रदेश में नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट समेत तमाम चिन्हित कार्यों को क्रमवार तरीके से मूर्त रूप दे रही है। इसी क्रम में, नागरिक सुविधाओं में इजाफा व आर्थिक तरक्की को लक्षित कर प्रदेश के मार्गों के मेकओवर की वृहद प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी की मंशा अनुरूप एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार गई है जिसके अंतर्गत प्रदेश के 63 से ज्यादा जिलों की कुल 277 सड़कों (277 Roads) के मेकओवर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार, इस वृहद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 319.73 करोड़ रुपए (Rs 319.73 Crore) की अनुमानित लागत स्वीकृत की गई है जिसके जरिए प्रत्येक मार्ग पर 40 लाख रुपए के औसत व्यय होने का अनुमान है। इसी क्रम में, योगी सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने इन विशेष मरम्मत कार्यों (Repair Work) को पूर्ण करने के प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पहली किस्त के तौर पर 63.94 करोड़ रुपए हुए जारी
उल्लेखनीय है कि मार्गों के मेकओवर व विशेष मरम्मत के लिए प्रावधानित 319.73 करोड़ रुपए के सापेक्ष पहली किस्त के तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा 63.94 करोड़ रुपए की धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जारी कर दिया गया है। इस स्वीकृति से मरम्मत कार्यों की पूर्ति में तेजी आएगी और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रदेश के जिन 63 जिलों के चिह्नित मार्गों के दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है इनमें से कई मार्ग ऐसे हैं जिन पर काफी समय से रिपेयर वर्क्स नहीं हुए थे। साथ ही, ग्रामीण इलाकों को जिलों के मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली कई सड़कों को रिपेयर वर्क्स की इस प्रक्रिया के जरिए मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय मार्ग, संपर्क मार्ग, बॉर्डर मार्ग व राजमार्गों को भी इन विशेष मरम्मत कार्यों के लिए चिह्नित मार्गों में सम्मिलित करते हुए उनके भी दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आगरा, वाराणसी, प्रयागराज व लखनऊ समेत कई जिलों पर फोकस
लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 63 जिलों में इन मरम्मत कार्यों को पूर्ण किया जाएगा और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) व विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण और उत्तर प्रदेश शासन के रूलबुक मुताबिक पूर्ण किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इन निर्माण कार्यों को आगरा, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, झांसी व गोरखपुर के साथ ही बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, महोबा, पीलीभीत, कुशीनगर व अमरोहा व अन्य जिलों के पूर्ण किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।